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वित्त बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (10D) के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. अब उच्च मूल्य वाली जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए छूट वापस ले ली गई है, जो 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी है. नॉन -यूलिप प्रॉडक्ट्स के लिए उच्च मूल्य वाली बीमा पॉलिसी की जाती हैं, जहाँ एक वित्तीय वर्ष में सालाना कुल प्रीमियम 5.00 लाख रु. से अधिक होता है.
इसे 01 अप्रैल 2023 से प्रभावीसे प्रभावी मानते हुए, ₹5 लाख से अधिक के सालाना कुल प्रीमियम के साथ पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों के मेच्योरिटी बेनिफिट/सरेंडर पेआउट/पॉलिसी डिविडेंड, बोनस आदि सहित किसी भी भुगतान पर कर लगाया जाएगा. हालाँकि, डेथ बेनिफ़िट पर छूट दी जाएगी, चाहे प्रीमियम कितना भी हो. पहले, जीवन बीमा पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफिट्स पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट दी गई थी, बशर्ते कि धारा 10 (10D) के तहत शर्तों को पूरा किया जाए और बीमा राशि का प्रीमियम अनुपात 10 गुना से अधिक है.
फाइनेंस बिल 2023 के तहत नए प्रावधानों से किस तरह के जीवन बीमा प्लान प्रभावित होंगे, इसका संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है:
सेविंग्स प्लान्स
सेविंग प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि मनी-बैक प्लान, एंडोमेंट प्लान और गारंटीड रिटर्न प्लान, पर धारा 10 (10D) के तहत टैक्स लगाया जाएगा.
| अगर पॉलिसी 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद ख़रीदी जाती है और वित्तीय वर्ष में देय कुल वार्षिक प्रीमियम की राशि 5 लाख रु. से अधिक है. |
एक बार पॉलिसी अयोग्य हो जाने के बाद, यह पॉलिसी की अवधि तक ऐसी ही रहेगी. इनकम पर पॉलिसीहोल्डर की लागू टैक्स स्लैब दरों पर कर लगाया जाएगा. मृत्यु हो जाने पर, पॉलिसी में छूट दी जाती रहेगी और क्लेम पेआउट को इनकम नहीं माना जाएगा.
टर्म इंश्योरेंस
हालाँकि, यह प्रस्ताव उन प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान को प्रभावित नहीं करेगा, जो इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर बेनिफिशियरी को सिर्फ़ डेथ बेनिफिट प्रदान करते हैं.
| टर्म प्लान के डेथ बेनिफ़िट पर धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट मिलेगी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पॉलिसी कब खरीदी गई थी या सालाना प्रीमियम कितना था. |
हालांकि, प्रीमियम रिटर्न वाले टर्म प्लान के मामले में, पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों का कुल मेच्योरिटी बेनिफ़िट होता है. इसलिए, अगर सालाना प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक है, तो 01 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफिट पर कर लगाया जाएगा.
यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (यूलिप)
यूलिप मार्केट से जुड़े रिटर्न देते हैं, न कि बचत प्लान जो गारंटीड रिटर्न देते हैं. निवेश के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर, यूलिप पर मिलने वाले रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन के अनुसार अलग-अलग होते हैं. यूलिप में सेक्शन 10 (10D) के तहत छूट, 01 फरवरी 2021 से कुल प्रीमियम की अधिकतम सीमा रु. 2.50 लाख से अधिक के अधीन है.
| जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली इनकम पर धारा 10 (10D) के प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होंगे. |
एन्युइटी प्लान्स
सेक्शन 10 (10D) प्रावधानों में प्रस्तावित एन्युइटी पॉलिसियों पर लागू नहीं होंगे.
धारा 10(10D) एक्ट के धारा 10 (10D) में डेथ बेनिफिट्स पर टैक्स छूट मिलती है. इस धारा के तहत, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को जीवन बीमा पॉलिसी पर बेनिफिट या बोनस के रूप में मिलने वाली किसी भी राशि पर टैक्स छूट दी जाती है. इसके अलावा, धारा 10 (10D) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी इनकम पर भी कर छूट मिलती है, बशर्ते ये शर्तें हों:
यह पॉलिसी एक योग्य जीवन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, जिसे 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद जारी किया गया हो.
पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी की गई होगी और किसी भी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया प्रीमियम बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए.
अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले जारी की गई थी, तो किसी भी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया प्रीमियम बीमा राशि के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए.
पॉलिसी अवधि खत्म होने या मेच्योरिटी से पहले सरेंडर नहीं की जानी चाहिए या समाप्त नहीं की जानी चाहिए.
जैसा कि पहले बताया गया है, 01 अप्रैल 2023 के बाद ख़रीदी गई पॉलिसी पर भुगतान किए जाने वाले डेथ बेनिफिट पर पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट मिलती है, बशर्ते कि सेक्शन 10 (10डी) के तहत शर्तों को पूरा किया जा सकता है. पॉलिसी के लिए प्रीमियम राशि ₹5 लाख से कम या उससे अधिक हो सकती है.
हालांकि, जीवन बीमा पॉलिसी के मेच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स केवल 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदी गई पॉलिसी पर लगाया जाएगा और अगर इस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक हो.
नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल लाइफ़ इंश्योरेंस सेविंग प्लान (UIN:110N158V11)
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर पॉलिसी माइनर के लिए खरीदी गई हो, तो किस पर टैक्स लगेगा?
मान लीजिए कि ₹5 लाख से अधिक के सालाना प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी किसी नाबालिग की ओर से खरीदी गई हो. उस स्थिति में, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, तब तक माता-पिता या पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी को मैनेज किया जाएगा. इसलिए, पॉलिसी के मैच्योर होने पर बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफ़िट का भुगतान किया जाएगा और बेटे को दी जाने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा.
क्या प्रीमियम चुकाने पर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती ट्रडिशनल प्लान पॉलिसी के लिए लागू होगी?
हाँ, 1,50,000 रु प्रति वर्ष तक के प्रीमियम पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकता है.
अगर मैं 01 अप्रैल 2023 के बाद अपनी पॉलिसी को रिन्यू करता हूँ, तो क्या मेरे मेच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स लगेगा?
हाँ, मान लीजिए कि आपको 01 अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिन्यू करना होगा, जिसका सालाना प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक है. उस स्थिति में, फाइनेंस बिल 2023 में नए प्रस्ताव के अनुसार, आपको मिलने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स लगाया जाएगा.
अगर कोई मल्टीपल लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, तो क्या 01 अप्रैल 2023 के बाद मैच्योरिटी लाभ पर टैक्स लगेगा?
अगर आपके सभी लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान का कुल सालाना प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक है, तो पॉलिसी मेच्योरिटी पर आपको मिलने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट पर टैक्स लगेगा. हालांकि, अगर तीनों पॉलिसी के सालाना प्रीमियम का योग ₹5 लाख से कम है, तो धारा 10 (10D) के तहत मेच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी.
लाइफ़ इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु पर टैक्स के क्या प्रभाव होंगे?
बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि टैक्स मुक्त रहेगी, भले ही 5,00,000 रुपये सलाना कुल प्रीमियम की सीमा कितनी भी हो.
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