धारा 10 (10D)  

पॉलिसीहोल्डर के निधन के बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. यह परिवार के सदस्यों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों और ज़रूरी खर्चों को आसानी से पूरा करने में मदद करता है. हालाँकि, इंश्योरेंस बेनिफिट के रूप में मिलने वाला पैसा इनकम के रूप में गिना जाता है और यह इनकम टैक्स के दायरे में आता है.

भारतीय नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए, भारत सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाले किसी भी बेनिफिट पर टैक्स छूट देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (10D) निर्धारित की है.

लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है?
 

टर्म इंश्योरेंस प्लान, इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में आपके प्रियजनों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है. बेनिफिशयरी या नॉमिनी को इस चुनौतीपूर्ण समय में उनकी मदद करने के लिए टैक्स-फ्री^# लम्पसम राशि मिलेगी.

टर्म इंश्योरेंस प्लान जैसे लाइफ इंश्योरेंस के महत्वपूर्ण फायदों में से एक यह है कि ये सबसे किफ़ायती प्लान्स में से एक है और अन्य तरह के लाइफ इंश्योरेंस की तुलना में इसके प्रीमियम कम होते हैं. किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में अपने प्रियजनों को मानसिक शांति देने का यह एक आसान तरीका है, जिसके वे हक़दार हैं.

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इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10 (10D) क्या है?
 

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10 (10D) में क्लेम की टैक्सेबिलिटी से संबंधित नियम निर्दिष्ट किए गए हैं, जैसे कि डेथ और मैच्योरिटी बेनिफ़िट. यह किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से प्राप्त होने वाले अर्जित बोनस और सम अश्योर्ड (अगर कोई हो) पर टैक्स छूट का फायदा उठाने की सुविधा देता है.

यह छूट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी तरह के क्लेम पर उपलब्ध है और इसमें सरेंडर वैल्यू और बोनस भी शामिल हैं. इंडिविजुअल (वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी), एसोसिएशन, व्यक्तियों के निकाय, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्ट, कंपनियां, विदेशी कंपनियां, और अन्य इन अपवादों का क्लेम करने के पात्र हैं.

आइए काल्पनिक सिनेरियो की मदद से प्रावधान को समझें. श्री जैन ने टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा और अपने बेटे को बेनिफिशियरी के तौर पर नॉमिनेट किया. दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में श्री जैन की मृत्यु हो गई. इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने उसके बेटे को डेथ बेनिफिट दिया.

अब, यह लम्पसम इनकम की तरह लगता है, भले ही ऐसा न हो. धारा 10 (10D) इंश्योरर द्वारा आपके परिवार के सदस्य को दी जाने वाली राशि को इनकम के तौर पर नहीं देखता है. यह सुनिश्चित करता है कि पैसा टैक्सेशन उद्देश्यों के लिए इनकम की कैलकुलेशन से मुक्त है.

धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट क्या हैं?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10 (10D) के तहत जो अलग-अलग टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, उनमें ये शामिल हैं:

• अगर 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद और 31 मार्च 2012 को या उससे पहले खरीदे गए लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष में देय प्रीमियम, सम अश्योर्ड के 20% से अधिक नहीं है, तो इसमें धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट दी जाती है.
  
  
• अगर पॉलिसी 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद खरीदी जाती है, तो टैक्स छूट पाने के लिए, देय प्रीमियम, इंश्योरेंस के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
  
  
• अगर इंश्योर्ड वयक्ति गंभीर रूप से बीमार या विकलांग है, तो छूट 1 अप्रैल 2013 को या उससे पहले खरीदी गई पॉलिसी पर है, जहाँ प्रीमियम सम अश्योर्ड के 15% से ज़्यादा नहीं होता है.
  
  
  • इस छूट के तहत स्वीकार की गई बीमारियाँ धारा 80DDB में दी गई हैं.
    
    
  • इस छूट के लिए जिन विकलांगताओं पर विचार किया गया है, वे अधिनियम की धारा 80U के तहत बताई गई हैं.
    
    

धारा 10 (10D) के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए पात्रता मानदंड

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (10D) के तहत टैक्स छूट का पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है:

1. धारा 10 (10D) के तहत, पॉलिसीहोल्डर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए लागू टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं.
2. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सभी क्लेम टैक्स में कटौती के लिए पात्र हैं.
3. यह प्रावधान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त पैसों पर टैक्स में कटौती की पेशकश करता है, जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ मैच्योरिटी और अर्जित इंसेंटिव शामिल हैं.
4. लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की अधिकतम मांग पर कोई रोक नहीं है.
5. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में भुगतान करने पर, कोई टैक्स कटौती नहीं की जाती है.
6. पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में भुगतान किए गए प्रीमियम या मासिक भुगतान 1 अप्रैल, 2003 और 31 मार्च 2012 के बीच खरीदे गए प्लान्स के लिए बीमा राशि (सम अश्योर्ड) के 20% से अधिक नहीं हो सकते.
7. 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद खरीदी गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए प्रीमियम बीमा राशि (सम अश्योर्ड) के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है.
8. पॉलिसी के जीवनकाल के दौरान, किसी भी वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश वैल्यू के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. खरीदारी की तारीख भी 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद की होनी चाहिए. इसके अलावा, लाइफ इंश्योरंस किसी भी व्यक्ति के लिए होना चाहिए, जो निम्नलिखित ज़रूरतें पूरी करता हो:
   
   
   • वे व्यक्ति जो किसी रोग या बीमारी से पीड़ित हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80DDB के नियमों में सूचीबद्ध हैं.
   • वे व्यक्ति जो विकलांगता या विकासात्मक विकलांगता से ग्रस्त हैं, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80U में बताया गया है.
      

सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स

धारा 10(10D) सिग्नल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पर छूट प्रदान नहीं करती है. लेकिन अगर बीमा राशि (सम अश्योर्ड) पॉलिसी की अवधि के लिए देय प्रीमियम का दस गुना है, तो मैच्योरिटी बेनिफ़िट की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

धारा 10 (10D) के तहत यूलिप प्लान्स के लिए टैक्स में छूट

फाइनेंस बिल 2021 में धारा 10 (10D) टैक्स छूट में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है , जिसमें सुझाव दिया गया है कि यह प्रावधान 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद ख़रीदे गए यूलिप पर और अगर एक वित्तीय वर्ष में देय सभी प्लान्स के कुल वार्षिक प्रीमियम ₹2,50,000 से ज़्यादा पर लागू नहीं होना चाहिए. यूलिप पॉलिसी के छूट के लिए योग्य नहीं होने के बाद, यह डेथ क्लेम के समय के अलावा जैसी है वैसी ही रहेगी. देय प्रीमियम राशि में टॉप-अप प्रीमियम, राइडर्स, GST और राइडर्स पर लोडिंग (यदि कोई हो) शामिल है.

संशोधनों के अनुसार, यूलिप प्लान को कैपिटल एसेट्स के तौर पर कैटेगराइज़ किया जाएगा. सभी मैच्योरिटी, सरेंडर या आंशिक विथड्रावल से हुई कमाई पर पॉलिसीहोल्डर पर कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स लगाया जाएगा.

मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, पूरे डेथ बेनफीट पर टैक्स में छूट दी जाती है. कुल प्रीमियम की सीमा चाहे जो भी हो, पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर मिलने वाले बेनिफिट टैक्स -फ्री रहेंगे.