"परिवर्तन नाम की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा", परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है. ऐसा कुछ 1 जुलाई 2017 को हुआ, जब भारत ने सिग्नल टैक्सेशन सिस्टम में कदम रखा, जिसमें कई अलग-अलग स्टेट टैक्स^* कानून को खत्म किया गया, जिसे जीएसटी- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स^@ कहा जाता है. 

आइए जीएसटी^@ के अर्थ और इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी^@ के प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं.

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स)@ क्या होता है?

जीएसटी^@ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने भारत में प्रचलित अन्य सभी इनडायरेक्ट टैक्स को बदल दिया है. यह मल्टीस्टेज, डेस्टिनेशन-बेस्ड टैक्सेशन है जो वैल्यू एडिशन के हर स्टेप पर टैक्स की कैलकुलेशन करता है. यह वन नेशन वन टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है. इसे लागू करने के बाद गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगाया जाता है, यह भारत के लिए सिंगल डोमेस्टिक इनडाइरेक्ट टैक्स कानून बन गया.

जीएसटी^@ टैक्सेशन सिस्टम के तहत, सेल्स के हर पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है. गुड्स की इंटरस्टेट सेल के मामले में - इसके अनुसार दो टैक्स लागू होते हैं, जैसे स्टेट जीएसटी^@ और सेंट्रल जीएसटी^@.

आजादी के बाद भारत में जीएसटी^@ सबसे महत्वपूर्ण टैक्स सुधार बन गया, जिसमें सभी मौजूदा इनडॉयरेक्ट टैक्स जैसे कि सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), जिसके परिणामस्वरूप सिग्नल टैक्स सिस्टम में मर्ज हो गए. पार्लियामेंट ने 8 अगस्त 2016 को जीएसटी^@ बिल पास किया था.

 

जीएसटी@ इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे प्रभावित करता है?

पहले, इंश्योरेंस सेक्टर पर स्टैंड-अलोन टैक्स लगाया जाता था, जिसे सर्विस टैक्स कहा जाता था. यह दर लगभग 15% है, जिसमें 14% बेसिक सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.5% कृषि कल्याण सेस शामिल हैं. जैसे ही देश में जीएसटी^@ लागू हुआ, सर्विस टैक्स को जीएसटी^@ में शामिल कर दिया गया. 

जीएसटी^@ काउंसिल टैक्स की दरें प्रमुख चार स्लैब दरों 5%, 12%, 18% और 28% के आधार पर तय करती है. दुर्भाग्य से, सर्विस के लिए जीएसटी^@ 18% तय किया गया है. चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में दी जाने वाली किसी भी सर्विस पर नया जीएसटी^@ शुल्क लिया जाता है.

इसलिए, इंश्योरेंस जीएसटी^@ की दर 1 जुलाई 2017 से शुरू होने वाली 15% की बजाय 18% है, जिस पर पहले शुल्क लिया गया था. टैक्स दर में 3% की इस बढ़ोतरी से इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर असर पड़ा, जिससे प्रीमियम की कीमत बढ़ गई. प्रीमियम पर जीएसटी^@ का प्रभाव विशिष्ट पॉलिसियों में अलग-अलग देखा जा सकता है. आइए एक नज़र डालते हैं कि जीएसटी^@ पॉलिसी के प्रीमियम को अलग-अलग कैसे प्रभावित करता है.

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी@ का प्रभाव 

चूँकि हम जानते हैं कि जीएसटी^@ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के तहत सर्विस प्रदान करने पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जीएसटी^@ की कैलकुलेशन नीचे के अनुसार की जाती है.

 

• इन्वेस्टमेंट बेनिफिट वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए, पॉलिसीहोल्डर के लिए निवेश के लिए एलोकेटेड पैसे के साथ कुल प्रीमियम में कटौती किए गए ग्रॉस प्रीमियम पर जीएसटी^@ लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, यूलिप पॉलिसी में, जीएसटी^@ की कैलकुलेशन केवल प्रीमियम को घटाकर निवेश के उद्देश्य से एलोकेट की गई राशि को घटाकर की जाती है.

• एन्युटी विकल्पों वाली सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए, इसकी कैलकुलेशन पॉलिसीहोल्डर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के 10% के रूप में की जाती है. 

टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी@

टर्म इंश्योरेंस में, चूंकि पॉलिसीहोल्डर द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियमइंश्योर्ड के जीवन की सुरक्षा करने में समाप्त होता है, इसलिए टर्म प्लान के मामले में जीएसटी^@ की कैलकुलेशन कुल प्रीमियम पर की जाती है.

एंडोमेंट प्लान्स पर जीएसटी@

एंडोमेंट प्लान में जीएसटी की कैलकुलेशन पहले साल के प्रीमियम के 25% और दूसरे साल और उसके बाद के वर्षों के प्रीमियम के 12.5% पर की जाती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम रु. 1,00,000 है - पहले साल के लिए, 18% की जीएसटी^@ की कैलकुलेशन प्रीमियम के 25% यानी 25,000 रु. और दूसरे साल से शुरू होने वाले बाद के वर्षों में 12,500 रु. पर की जाती है. 

जनरल इंश्योरेंस प्लान्स पर जीएसटी@ का प्रभाव

हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस जैसे जनरल इंश्योरेंस प्लान के मामले में, जीएसटी^@ की कैलकुलेशन भुगतान किए गए प्रीमियम के 18% के रूप में की जाती है - जो कि पिछले सर्विस टैक्स के 15% से 3% ज्यादा है. इसलिए, इन पॉलिसियों के प्रीमियम में 3% की बढ़ोतरी हुई है. 

इंश्योरेंस सेक्टर पर जीएसटी@ का असर

ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स के प्रीमियम में 3% की बढ़ोतरी के प्रभाव से, इंश्योरेंस सेक्टर के मार्केट प्लेयर्स के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है. चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर प्रीमियम चार्ज करने के लिए एक प्राइस-सेंसिटिव मार्किट है, इसलिए कंपनियां प्रीमियम कम रखने के लिए अपने परिचालन खर्चों को कम करने की पूरी कोशिश करती हैं. 

चूंकि सभी पॉलिसियों में जीएसटी^@ निरंतर होता है, इसलिए कस्टमर के लिए पसंदीदा इंश्योरेंस प्रोवाइडर बनने के लिए कंपनियों ने अपने ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाया है; उदाहरण के लिए, टाटा एआईए प्रीमियम पेमेंट ग्राहकों की सुविधा के अनुसार मासिक, वार्षिक, त्रैमासिक प्रीमियम भुगतान का सुविधाजनक भुगतान विकल्प प्रदान करता है. अक्सर प्लान की तुलना करने के लिए कंपनी द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम को इंडिकेटर के तौर पर लिया जाता है. फिर भी, अगर इंश्योरेंस पॉलिसियों का मूल्यांकन करने के लिए इसे कई कारकों में से एक नहीं माना जाता है, तो कस्टमर गंभीर रूप से गलती करेंगे.

इंश्योरेंस का प्राथमिक उद्देश्य इंश्योरेंस के ज़रिए खुद को सुरक्षित रखना और किसी भी दुर्घटना के मामले में क्लेम प्राप्त करना है. ग्राहकों को अंततः इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेश्यो^~ और प्राप्त इंश्योरेंस क्लेम पर जीएसटी^@ पर नजर रखनी चाहिए, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त मापदंड हैं. साथ ही, फ़ायदों के लिए, कवरेज विकल्पों को मूल्यांकन पैरामीटर के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि कंपनियों द्वारा शुल्क लिए जाने वाले प्रीमियम की कीमत पर नज़र रखनी चाहिए.

 

जीएसटी@ के तहत छूट वाली पॉलिसियां

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, उन पर जीएसटी^@ से छूट दी गई है, उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई), आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई), आदि. 

जीएसटी@ और जीएसटी@ छूट वाली पॉलिसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हैं? 

 

इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट पर टैक्स चुकाने के समय को संदर्भित करता है - इनपुट में कोई भी उस राशि पर राहत का क्लेम कर सकता है, जिसके लिए पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका है. यह सुविधा इंश्योरेंस ख़रीदने वाले सिनेरियो के बहुत कम मामलों पर ही लागू होती है.

यह सुविधा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे सिर्फ़ निजी इस्तेमाल के लिए हैं. कॉर्पोरेट पॉलिसीहोल्डर की लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य नहीं हैं; ग्रुप कंपनियों की जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले एकमात्र प्रीमियम पर जीएसटी^@ व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा. 

निष्कर्ष

जीएसटी^@ के लागू करने से निस्संदेह कई इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, जिन्हें वे पहले ही ले चुके हो या जिन्हें जल्द लेने का इरादा हो सकता है. इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि समय निकालकर उन पॉलिसी की विशेषताओं को एक्सेस करें और उनका मूल्यांकन करें जिन्हें चुना है. बाज़ार में ऑफ़र की जाने वाली अन्य पॉलिसियों के संबंध में वे जो फ़ायदे दे रहे हैं, उस पर विचार करें और भले ही इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रदान करने वाला प्लान चुनें. पॉलिसी के चयन से संबंधित स्मार्ट फैसलों से भविष्य में कोई भी क्लेम होने पर हजारों रुपये की बचत हो सकती है. 

 

L&C/Advt/2023/Jul/2394